आज देहरादून में सीएम धामी ने UCC पोर्टल ओर नियमावली का
दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया।
इस ऐतिहासिक समय पर, इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल रहे।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा और सुबोध उनियाल आदि मौजूद रहे।
करीब 2 साल तक सरकार ने UCC को जांच परखकर किया लागू ।
UCC नियमावली समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह सहित सभी सदस्य रहे
मुख्य सचिव भी सभा में मौजूद रहे।
राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यक्रम में पहुंचे।
ITDA द्वारा पंजीकरण को आसान बनाने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है
प्रदेश में लगातार यूसीसी के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
CSE के साथ साझेदारी की गई है, जिससे नागरिकों को उनके द्वारा पर जाकर ही सुविधा मिले सके।
सभी सरकारी कर्मचारियों का पंजीकरण करने के लिए सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया गया।
स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश उत्तराखंड बन गया है, इस कानून को लागू किया गया है।
अन्य राज्यों के लिए उत्तराखंड मार्गदर्शन बन गया है
27 मई 2022 को UCC के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
2 फरवरी 2024 को करीब 2 साल बाद इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था।
जिसके बाद राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया।
अनुच्छेद 44 में संविधान के निर्माताओं ने इसका जिक्र किया है
जिसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी को जाता है।
