लाइव देवभूमि भारत संवाददाता-देहरादून
आज देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक रवि पंवार जी से UPI पर लगने वाले MDR शुल्क को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
रवि पंवार जी ने बताया कि….
UPI पर शुल्क और आम आदमी की जेब — सरकार दे स्पष्ट जवाब!
सरकार के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा व्यापारी UPI लेन-देन पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा। हालांकि, ₹2,000 तक के भुगतान और छोटे व्यापारियों के लिए कई लेन-देन शुल्क-मुक्त रहेंगे। सरकार का दावा है कि लगभग 96% P2M लेन-देन इससे प्रभावित नहीं होंगे।
सरकार यह भी स्पष्ट कर रही है कि MDR ग्राहक के खाते से सीधे नहीं काटा जाएगा और बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि व्यापारी यह शुल्क ग्राहकों से न वसूलें।
लेकिन सवाल यह है कि अगर व्यापारियों की डिजिटल भुगतान लागत बढ़ती है, तो क्या वे अप्रत्यक्ष रूप से इसकी भरपाई वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ाकर नहीं करेंगे?
व्यापारी कह सकता है कि ग्राहक से UPI शुल्क नहीं लिया जा रहा, लेकिन ग्राहक का सवाल है—अगर व्यापारी की लागत बढ़ी, तो क्या बाजार में सामान महंगा नहीं होगा?
सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि कोई व्यापारी कीमत बढ़ाकर UPI शुल्क का बोझ ग्राहकों पर डालता है, तो उसकी निगरानी कैसे होगी। क्या सरकार के पास ऐसा प्रभावी तंत्र है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि UPI शुल्क के नाम पर बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के दाम न बढ़ें?
उन्होंने बताया कि व्यापारी संगठनों ने भी चिंता जताई है कि अतिरिक्त लागत कुछ व्यवसायों को नकद लेन-देन की ओर धकेल सकती है। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था और पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है।
हमारा सवाल डिजिटल भुगतान व्यवस्था के विरोध में नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हुए इसका आर्थिक बोझ आखिर किस पर पड़ेगा?
ग्राहक के खाते से सीधे पैसा न कटना पर्याप्त नहीं है। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि बढ़ी हुई लागत अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी की जेब तक न पहुंचे।
आम आदमी पूछ रहा है—क्या UPI की लागत का अप्रत्यक्ष बोझ भी जनता पर पड़ेगा?
उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर स्पष्ट और ठोस जवाब देना चाहिए।
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